2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 12 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸਬੰਧੀ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 292 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰਾਂ—ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ—ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਰੰਟ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ-ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
