ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ 6,572 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਕੀਤੇ: ਸੌਂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ’ (ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ 29 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
