‘ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਕਿਆ’; ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ 574.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰਵੀਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 51.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 13.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 229.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 33.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਵੀਂ/ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ 188.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 40.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਈਡੀਐਸ-38 ਅਧੀਨ 18.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 574.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 574.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ”ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ, ਸਵਰਨ ਤਿਊੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
