ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-85 (ਵੇਵ ਅਸਟੇਟ), 86 ਅਤੇ 88 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
