ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ, ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ: ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ

* ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

* ਫੌਸਵੈਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ;

* ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਚੇਂਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ):

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਫੌਸਵੈਕ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-35 ਸੀ ਸਥਿਤ ਆਈਐਮਏ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਐਸਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੌਸਵੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਚੇਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਸਵੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਬਦਲਾਅ, ਸੜਕਾਂ, ਗੰਦਗੀ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸੀਈਓ ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੌਸਵੈਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ 19 ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਨੈਚਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਈ-ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਦਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਟ ਬਾਕਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼-ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀ-ਹੋਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਲੁੱਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਫੌਸਵੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਵਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ

ਸ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਅਵਾਰਾ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੌਸਵੈਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਐਲ. ਅਗਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਆਰ.ਸੀ. ਨਈਅਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਟਰ 21, ਸੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸੈਕਟਰ 27, ਵਿਕਰਮ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਬਲਿਊਏਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਫਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ।