ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 14 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 17 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
