ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇਗੀ।
