ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ, ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰੀਸੇਲ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਥੇਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਈ-20 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
