ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ Unified Payments Interface (UPI) ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ MDR ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ MDR ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘UPI and Services Steering Committee’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ—UPI ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
