ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
