ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ “ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ” ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
