ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕਤਲ : ਗੜਾਂਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 7 ਮਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾਹੀਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
