ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
