ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਪੀਆਈ) ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਫੀਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NPCI ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
