ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ, 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੂਲਜ਼ 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਅਤੇ 57 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ) ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ‘ਐਕਸ ਆਫਿਸੀਓ’ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ) ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਪਤ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ (General Ward) ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
