ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 18 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 6 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵ ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਤਨਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ।
