ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ):
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਜ਼) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ 1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਬੀ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਚੰਦਰ ਸੁਰੇਖਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਆਸ਼ਾ ਸੂਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
