‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਆਈਬੀ (PIB) ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਸੀਬੀ (NCB) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 10ਵੀਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ NCORD ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 93,33,987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,53,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 44,88,576 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 128 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ NCB ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ 4 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੰਗ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੰਤਰ ‘ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,751 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। NCC, NSS ਅਤੇ ‘My Bharat’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ‘ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ANTF) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
