Breaking News
Smart Media Dashmesh Insurance Point

ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼

ਗਮਾਡਾ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ; 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ:

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬੀਦੁਨੀਆ.ਕਾਮ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਸੀਏ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *