ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਐਮਐਮ ਆਗੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
