ਮੁੰਬਈ, 13 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਠਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
2013 ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
