GMADA ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰਸਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
GMADA ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੈਕਟਰ 87/88 ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਸਬੰਧੀ GMADA ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ, MC ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ MP ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ GMADA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ GMADA ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:* ਕੀ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ?
* ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
* ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
* GMADA ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, MP ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, DC ਮੋਹਾਲੀ, GMADA ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ 87/88 ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
