ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ, 2,267 ਚਪੜਾਸੀ, 1,467 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1,248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 1,214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
