ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ “ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
