ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟਨਾ ਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ CEC ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਵਰਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ CEC ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
