ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫਿਸਰਜ਼) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਏ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
