ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕੁੜੇ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ-ਰੋਡ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਏਕੜ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕੇ।
ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਪੁਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਸੋਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜਾ 100 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ 60-70 ਟਨ ਕੂੜਾ ਹਰ ਰੋਜ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਸੀਅਲ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਨ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਪੁਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਜੀ ਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੋਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਗੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੋਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਜੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਸੋ ਟਨ ਕੂੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਬਲੌਗੀ, ਬਡਮਾਜਰਾ, ਸੈਕਟਰ 117-118 ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੇਜ 11 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਮਟੌਰ ਦੀ ਐਮ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਮ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਆਦਿ ਨੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ।
