ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 38 ਫੀਸਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੀਏ ਦਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ₹57,177.9 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ₹1,11,740 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 28 ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਏ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹14,100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨਾਲ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70,900 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਏ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
