27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਨੰਗਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
17 ਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
