ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) (VB-G RAM G) ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,700 ਰੁ: ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51,000 ਰੁ: ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ!
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੇ ਉਜਰਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ/ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
