ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
