ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ : ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ
ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਸੀਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨੋਇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ 60470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਾਏ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 62445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
