ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਮੈਗਾ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤ, ਮਨੋਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਪਰਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰਵਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
