ਢਾਕਾ, 21 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਏ ਐਮ ਅਮੀਨ ਉੱਦੀਨ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ – ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
