ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਸੰਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਪੀਡਾ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 468 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਬਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 863 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ 310 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 442 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ 158 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 421 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ 387.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਏਏਆਈ) ‘ਤੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਲਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਏਪੀਈਡੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਫਟੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਏਪੀਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ।
