ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 26 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਨਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੇ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
