ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀ ਉੱਠ ਸਕਿਆ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਅਮੀਰ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁੱਖ-ਸਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
