ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਬੰਧਤ-ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (MTPL) ਅਤੇ ਰੇਹਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (RIPL) ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ “ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ” ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੇਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 24 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MTPL ਅਤੇ RIPL ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AEL) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ (APL) ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ (APSEZ), APL, ਅਤੇ AEL ਨੇ ਅਣਦੱਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ MTPL ਅਤੇ RIPL ਨੂੰ “ਨਿਕਾਸੀ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। SCN ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “substance over form” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ-ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ SEBI (ਸੂਚੀਕਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 2015 (LODR ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
SCN ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ CFO ਜੁਗੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ-ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਡਿਊਟ ਇਕਾਈਆਂ, MTPL ਅਤੇ RIPL, ‘ਤੇ ਵੀ “ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ” ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
