ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 13% ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.07.2023 ਤੋਂ 4%, ਮਿਤੀ 01.07.2024 ਤੋਂ 3% ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.01.2025 ਤੋਂ 2% ਡੀ.ਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 18.02.2025 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ 42 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕਮੁਸਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਮਾਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਐਸ ਸੋਡੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਲ ਚੰਦਨ, ਸੁਰੇਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਸੂਧ ਹਾਜਰ ਸਨ।
