ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ
ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 31.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ
ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), 21 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ :
ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 31.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
