ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ, 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰੀਬ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ – ਭਾਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ – ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ 63% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਜਾਂ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
