ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ : ਗੜਾਂਗ, ਫੁਗਲਾਣਾ

* ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ

* ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਾਇਤ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ: 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁਗਲਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  
ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਠਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਗਰਾਨੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।