ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਮਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ (ਓ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਫਰਮੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਨ ਜੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12.5 ਲੱਖ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਮਿਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
