ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ
ਮੋਹਾਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਡਬਲਊ ਪੀ 412/2016 ਅਧੀਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦ ਉਨਿਤ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 21-08-2025 ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 4426-4427, 4430-4431, 4437-4438, 4446-4447, 4722-4723, 5613-5623, 5629-5637, 5603-5775 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋ -ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ 2001 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਪਦ ਉਨਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਬਾਰ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਰੀਵੀਓ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਰੀਵੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਵਈਏ ਅਧੀਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
