ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ’ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ/ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12-14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਛਲਾਵਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਆਣ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
