ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ , ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਇਆ, ਅਲੋਚਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2022, 2023, 2024 ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਿਕਾ ਲਗਿਆ?
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ?
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 80 ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰ 262(1) ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਖਤ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਸਿਰਫ 1750 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ 9500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
