ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2003 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
