ਮੋਹਾਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਬਗੈਰਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉੁਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬੋਰਡ ਦਾ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ 11.00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ 1.00 ਵਜੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ।
