ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ :
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਘੱਟ—ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ—ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਆਨ ਦੇਣ ਆਈ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰ “ਕਕਾਰ@ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹ—ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ “ਵੋਟ ਬੈਂਕ” ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ—ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੁੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
