ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਊਰੋ:
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 90 ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਟਰੋ ਪੈਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਸੈਕਟਰ 95-96 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਂਡ ਪੂਲ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਕਿ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੋ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
